Yuva Udyami Protsahan Yojana विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 

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Yuva Udyami Protsahan Yojana से आपका तात्पर्य संभवतः राजस्थान की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY) या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (CM-YUVA) से है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और ऋण उपलब्ध कराना है। राजस्थान की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना युवाओं को ब्याज अनुदान के साथ कम लागत पर ऋण प्रदान करती है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीएम युवा योजना पात्र युवाओं को बिना गारंटी के, 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण और मार्जिन मनी अनुदान प्रदान करती है। 

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Yuva Udyami Protsahan Yojana

योजनाओं के मुख्य बिंदु:

The gift of today's dreams(आज के सपनों का उपहार)

  • उद्देश्य: युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, नए विनिर्माण और सेवा-आधारित उद्यम स्थापित करने में मदद करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। 
  • पात्रता: आमतौर पर, आयु सीमा 21 से 40 वर्ष (या कुछ योजनाओं में 18 से 45 वर्ष) होती है, और शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • वित्तीय सहायता:
    • ऋण: कई योजनाओं में बिना गारंटी या ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश की CM-YUVA योजना में 5 लाख रुपये तक। 
    • मार्जिन मनी: परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 10% या 15%) मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाता है। 
    • ब्याज अनुदान: कुछ योजनाओं में ब्याज दर कम करने के लिए ब्याज अनुदान की सुविधा मिलती है। 
  • प्रक्रिया:
    • ऑनलाइन आवेदन: अधिकांश योजनाओं में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाते हैं। 
    • प्रसंस्करण: आवेदन का मूल्यांकन और अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाता है। 
    • वितरण: ऋण और अन्य सहायता वित्तीय संस्थानों (बैंकों) के माध्यम से वितरित की जाती है। 
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कहां संपर्क करें:

  • राजस्थान: आप iStart Rajasthan (istart.rajasthan.gov.in) या জেলা उद्योग केंद्र (District Industries Centre) से संपर्क कर सकते हैं। 
  • उत्तर प्रदेश: अधिक जानकारी के लिए msme.up.gov.in या अपने जिले के उपायुक्त उद्योग से संपर्क करें। 

कृपया ध्यान दें: योजनाओं के विवरण और पात्रता में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल देखना उचित है। 

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