New Income Tax Act In India 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा; 64 साल पुराना नियम खत्म होगा, केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून (इनकम टैक्स एक्ट, 2026) लागू करने जा रही है। नया कानून 1961 से चले आ रहे पुराने कानून की जगह लेगा। नए कानून का सबसे बड़ा मकसद टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और आम आदमी के लिए उलझनों को कम करना है।
New Income Tax Act In India
नए नियमों के तहत अब सैलरीड क्लास को ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, टैक्स भरने के लिए अब तक इस्तेमाल होने वाले ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे कठिन शब्दों को हटाकर अब केवल ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल किया जाएगा।
6 दशक पुराने कानून में बड़े बदलाव : New Income Tax Act In India
819 की जगह अब सिर्फ 536 धाराएं होंगी
मौजूदा इनकम टैक्स कानून 1961 में बना था, जिसमें अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं। इस वजह से यह काफी जटिल हो गया था। सरकार ने नए कानून में धाराओं (सेक्शन) की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी है। इसकी भाषा को इतना सरल रखा गया है कि एक आम टैक्सपेयर भी समझ सके कि उसे कितना टैक्स देना है और कौन से फॉर्म भरने हैं। चैप्टर की संख्या भी 47 से घटाकर 23 कर दी गई है।
₹12.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री : New Income Tax Act In India
नए टैक्स रिजीम के तहत अब ₹4 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स लगेगा। इसके बाद ₹12 लाख तक की आय पर छूट को बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख है, तो रिबेट मिलने के बाद आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर इसमें ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दिया जाए, तो ₹12.75 लाख तक की सैलरी पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। New Income Tax Act In India
अब नई टैक्स रिजीम में ₹12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स
| क्र. स. | पुराने स्लैब | पुरानी दर | नए स्लैब | नई दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹3 लाख तक | 0% | ₹0 लाख से ₹4 लाख तक | 0% |
| 2 | ₹3 लाख से ₹7 लाख तक | 5% | ₹4 लाख से ₹8 लाख तक | 5% |
| 3 | ₹7 लाख से ₹10 लाख तक | 10% | ₹8 लाख से ₹12 लाख तक | 10% |
| 4 | ₹10 लाख से ₹12 लाख तक | 15% | ₹12 लाख से ₹16 लाख तक | 15% |
| 5 | ₹12 लाख से ₹15 लाख तक | 20% | ₹16 लाख से ₹20 लाख तक | 20% |
| 6 | ₹15 लाख से ज्यादा | 30% | ₹20 लाख से ₹24 लाख तक | 25% |
| 7 | ₹24 लाख से ज्यादा | 30% |
नोट: *न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है।
असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर : New Income Tax Act In India
अब तक टैक्सपेयर्स ‘प्रीवियस ईयर’ (जिस साल पैसा कमाया) और ‘असेसमेंट ईयर’ (जिस साल टैक्स भरा) के बीच कंफ्यूज रहते थे। नए कानून में इन दोनों को खत्म कर दिया गया है। अब केवल ‘टैक्स ईयर’ होगा। यानी जिस साल आप कमाई करेंगे, वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया गया है ताकि टैक्स फाइलिंग और कैलकुलेशन में पारदर्शिता बनी रहे।
डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर जोर : New Income Tax Act In India
नया कानून पूरी तरह से डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच पर बेस्ड है। फेसलेस असेसमेंट को और मजबूत बनाया गया है ताकि टैक्सपेयर और अधिकारी का आमना-सामना न हो और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाए।
हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को सरकार ने खारिज कर दिया है कि विभाग हर किसी के ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेगा। सरकार ने साफ किया है कि यह केवल गंभीर टैक्स चोरी के मामलों में ही किया जाएगा
विवाहित लोगों के लिए जॉइंट टैक्स फाइलिंग : New Income Tax Act In India
बजट 2026 के लिए आईसीएआई (ICAI) ने सुझाव दिया है कि भारत में विवाहित जोड़ों को एक साथ मिलकर टैक्स रिटर्न भरने का विकल्प मिलना चाहिए। इससे उन परिवारों को फायदा होगा जहां एक ही सदस्य कमाता है। हालांकि, सरकार ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस पर विचार किया जा सकता है।
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India’s new income tax law is the Income-tax Act, 2026, which was enacted on August 21, 2026, and will come into force from April 1, 2026. It replaces the six-decade-old Income-tax Act, 1961, to simplify the tax framework and reduce litigation.
Key Features and Changes
The new Act primarily focuses on simplifying language and restructuring provisions rather than overhauling tax rates.
- Simplification of Terminology: The confusing terms “Previous Year” (year of earning) and “Assessment Year” (year of taxation) are replaced by a single, unified “Tax Year” (April 1 to March 31).
- Consolidated Provisions: Provisions for Tax Deducted at Source (TDS) and Tax Collected at Source (TCS), previously scattered across multiple sections, are consolidated under a single section (Section 393) for clarity.
- Revised Tax Slabs (New Regime): The tax slabs under the default new tax regime have been updated for the Financial Year (FY) 2026-26, which will be the first “Tax Year” for the new Act.
- Up to ₹4 lakhs: NIL tax
- ₹4 lakhs to ₹8 lakhs: 5%
- ₹8 lakhs to ₹12 lakhs: 10%
- ₹12 lakhs to ₹16 lakhs: 15%
- ₹16 lakhs to ₹20 lakhs: 20%
- ₹20 lakhs to ₹24 lakhs: 25%
- Above ₹24 lakhs: 30%
- Increased Rebate: The tax rebate limit under Section 87A for the new tax regime has been raised to ₹60,000, making income up to ₹12 lakh effectively tax-free for eligible individuals.
- Virtual Digital Assets (VDAs): The Act provides a broader and clearer definition of VDAs (including cryptocurrencies) to bring clarity and consistency to their taxation.
- Extended Time Limit for Updated Returns: Taxpayers now have an extended window of up to 48 months (four years) from the end of the relevant tax year to file an updated tax return, encouraging voluntary compliance.
- Relaxation of Deemed Let-Out Property: The provision treating a second self-occupied house as ‘deemed to be let out’ has been relaxed, allowing individuals to claim ‘nil’ annual value for up to two self-occupied properties.
- Digital-First Administration: The Act enables faceless assessment procedures and incorporates provisions for accessing electronic data (like email servers and social media accounts) during search operations to align with the digital economy.
For further details and official documentation, you can refer to the Income Tax Department website.
Originally posted 2026-01-06 08:50:43.